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हज यात्रियों की सब्सिडी ख़त्म करने की सिफ़ारिश

भारत में हज नीति के बारे में सुझाव देने के लिए बनी सरकारी समिति ने हज यात्रियों की सब्सिडी को चरणबद्ध ढंग से ख़त्म करने की सिफ़ारिश की है।

समिति ने 2018-22 के लिए नई हज नीति की रिपोर्ट रविवार को मुम्बई में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी को सौंपी। इस रिपोर्ट में समिति ने 45 वर्ष से अधिक आयु की चार महिला हज यात्रियों के समूह को बिना किसी पुरुष के हज पर जाने की अनुमति देने की सिफ़ारिश भी की है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित नई हज नीति में हज यात्रा के लिए रवाना होने के स्थान 21 से कम करके 9 करने की सिफ़ारिश की गई है।

प्रस्तावित नीति का उद्देश्य अगले पांच वर्ष में हज कोटे को तर्कसंगत बनाने के लिए भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों के बीच 70-30 का अनुपात करना है। भारत के लिए प्रतिवर्ष एक लाख सत्तर हज़ार हज यात्रियों का कोटा है। ज्ञात रहे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पूर्व सचिव अफ़ज़ल अमानुल्लाह की अध्यक्षता में वर्तमान हज नीति की समीक्षा और 2018-22 की नई हज नीति का प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए इस समिति का गठन किया था। 

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